CAA पर कानून मंत्री की दो टूक, जानिये आखिर कहा क्या
CAA पर कानून मंत्री : विवादास्पद नागरिकता कानून को लागू करने से “कोई बच नहीं” सकता है, केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने केरल विधानसभा द्वारा पिछले हफ्ते कानून के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने के बाद राज्यों को याद दिलाया है, जिसने केंद्र को इस रद्द करने के लिए कहा है। केरल के पिनाराई विजयन सहित नौ राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने कानून को लागू करने से इनकार कर दिया है और ऐसी अटकलें हैं कि इनमें से एक वर्ग लॉ सुइट का पालन कर सकता है।
इस तरह की प्रक्रिया, रविशंकर प्रसाद ने कहा, संविधान के खिलाफ है। कानून मंत्री ने कहा, ” काफीदेर से, हम यह देख रहे हैं कि वोटबैंक की राजनीति के कारण बहुत सी राज्य सरकारें सार्वजनिक घोषणा कर रही हैं कि वे सीएए (नागरिकता संशोधन अधिनियम) को लागू नहीं करेंगी,” मंत्री ने कहा।
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मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा, “मैं इन दलों को धीरे-धीरे याद दिलाना चाहता हूं। कृपया उचित कानूनी सलाह लें। अनुच्छेद 245, 256 और अन्य प्रावधानों में कहा गया है कि संसद के पास प्राकृतिककरण और नागरिकता संबंधी कानूनों को पारित करने की पूरी शक्ति है।”
संविधान के अनुच्छेद 256 में कहा गया है कि राज्य संसद द्वारा बनाए गए कानूनों का पालन करने के लिए बाध्य हैं, मंत्री ने कहा। “ये स्पष्ट संवैधानिक दायित्व हैं। दोनों सदनों ने सीएए (नागरिकता संशोधन अधिनियम) पर चर्चा की और कानून पारित किया। कोई बच नहीं सकता, कानून को लागू करना होगा,” उन्होंने कहा।
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“सभी सरकारें इसे लागू नहीं करने के बारे में बात कर रही हैं, यह जानना आवश्यक है कि एक बार शपथ लेने के बाद, वे संविधान के आदेश का पालन करने के लिए बाध्य हैं।”
कांग्रेस के शीर्ष सूत्रों ने संकेत दिया है कि वे राज्य सरकारें प्रस्तावों को पारित करने के लिए उत्सुक नहीं हैं और इस मामले पर उच्चतम न्यायालय की सुनवाई का इंतजार करेंगे। अब यदि कानून मंत्री की बात भी इन विपक्षियों को समझ में न आये तो फिर देश की जनता को इनको सबक सिखाना पड़ेगा ताकि सही लाइन पर आ जाएं।
Web Journalist
Ex- Punjab Kesari, Bihar Express, Unacademy
